नई दिल्ली/भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संशोधित अधिसूचना के अनुसार, मानव निर्मित फाइबर आधारित टेक्सटाइल मशीनरी पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन को सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय उद्योग से मिली फीडबैक, तकनीकी चुनौतियों और आवश्यक संरचना के अभाव को देखते हुए लिया गया है।
इस आदेश का उद्देश्य घरेलू निर्माण और आयातित मशीनरी की गुणवत्ता मानकों को नियंत्रित करना था, ताकि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को तकनीकी मजबूती मिल सके। प्रारंभिक योजना के अनुसार यह फब्व् अक्टूबर 2025 से प्रभावी होने वाला था।
वस्त्र मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, लेकिन साथ ही उद्योग की व्यावहारिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस समय सीमा में विस्तार से उद्योग को आवश्यक अनुकूलन और अपग्रेड का समय मिलेगा।
उद्योग की प्रतिक्रिया-
इस निर्णय से टेक्सटाइल मशीनरी निर्माताओं, आयातकों और एमएसएमई इकाइयों को काफी राहत मिली है। इंडियन टेक्सटाइल इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग हम मशीनों को बीआईएस प्रमाणन के अनुसार सुधारने और परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने में कर पाएंगे।
प्रमुख प्रभाव-
- घरेलू विनिर्माताओं को गुणवत्ता सुधार के लिए अधिक समय
- आयातकों को वैकल्पिक स्रोतों की योजना बनाने की सहूलियत
- टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन और डिलीवरी में रुकावट से बचाव
- एमएसएमई इकाइयों को सस्ता विकल्प चुनने की अतिरिक्त सुविधा
आगे की राह-
सरकार ने संकेत दिया है कि यह स्थगन अंतिम नहीं है। निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही, क्वालिटी अवेयरनेस कार्यक्रम और तकनीकी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।
‘क्यूसीओ’ की समयसीमा में यह देरी टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग के लिए एक अवसर हैकृअपने उत्पादों को बेहतर बनाकर भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का। सरकार और उद्योग के संयुक्त प्रयासों से भारत का वस्त्र उद्योग गुणवत्ता और नवाचार में एक नई ऊँचाई छू सकता है।