महाराष्ट्र सरकार ने नई ऑनलाईन प्रणाली को दी मंज़ूरी
कोल्हापुर/ महाराष्ट्र के पावरलूम उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब बिजली सहूलियत प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बना दिया गया है। मुंबई में वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक राहुल आवाडे, वस्त्रोद्योग विभाग की सचिव अंशू सिन्हा, सहसचिव श्रीकृष्ण पवार तथा नागपुर वस्त्रोद्योग आयुक्तालय के सहायक आयुक्त गणेश वांडकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में वस्त्रोद्योग आयुक्तालय के पोर्टल पर ‘सरलीकृत नामांकन फॉर्म’ तैयार करने पर सहमति बनी, जिससे पावरलूमधारक और स्वचालित पावरलूम यूनिट्स के संचालक अब आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया तकनीकी दिक्कतों और जटिलताओं के कारण काफी कठिन थी, जिसके चलते उद्योग जगत में असंतोष था।
राज्य सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि यदि छह माह के भीतर पावरलूम यूनिट्स का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ, तो बिजली सहूलियत बंद कर दी जाएगी। इस घोषणा से उद्योग जगत में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि पंजीकरण प्रणाली में बार-बार आने वाली तकनीकी समस्याओं के चलते हजारों इकाइयाँ पंजीकरण से वंचित रह गई थीं।
इचलकरंजी पावरलूम असोसिएशन ने सरकार से इस विषय पर दखल देने का अनुरोध किया था। मंत्री संजय सावकारे ने संगठन को आश्वस्त किया कि नई प्रणाली में सभी तकनीकी बाधाएँ दूर कर दी जाएँगी और अब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह यूज़र-फ्रेंडली और पारदर्शी होगी।
बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, उपाध्यक्ष रफिक खानापुरे, संचालक सुभाष बलवान, एयरजेट असोसिएशन के अध्यक्ष राजगोंडा पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश गौड और शरद देसाई सहित अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय पावरलूम सेक्टर में विश्वास बहाली के साथ-साथ डिजिटल पारदर्शिता और उद्योग सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।