कोल्हापुर/ राज्य सरकार ने पावरलूमधारकों को अतिरिक्त बिजली सहुलियत का प्रत्यक्ष लाभ दिया है लेकिन सहुलियत की रकम महावितरण कंपनी ने दो माह का थकीत ब्याज और जुर्माने में वर्ग किए जाने के चलते पावरलूमधारकों की स्थिति शासन ने दिया और महावितरण ने लिया ऐसी स्थिती हुई है। महावितरणन ने जमा किए ब्याज और जुर्माने के बिल रद्द कर, नए बिल वितरित करे, ऐसी मांग पावरलूम जागृती संगठन के अध्यक्ष विनय महाजन ने दी।
शासन ने राज्य के 27 अश्वशक्ति के पावरलूमधारकों को 1 रुपया और 27 अश्वशक्ति के ऊपरवाले पावरलूमधारकों को प्रतियुनिट 75 पैसे सहुलियत जाहीर की और उसको 15 मार्च 2024 से लागू किया। वह बिल भी ऑनलाइन भेजे गए। 2024 में 27 अश्वशक्ति के  पावरलूमधारकांे ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किए जाने के चलते बिजली सहुलियत बंद की गई। लेकिन राज्यभर आंदोलन होने के चलते दो माह के बाद अनुदान शुरू किया लेकिन उस दो माह का बिजली बिल कम नहीं हुआ। जिससे दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 इन दो माह की थकबाकी बिल में दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने थकबाकी हटाने के लिए कहा था। लेकिन उस पर लगाया गया ब्याज और जुर्माना माफ नहीं होने से आने वाले बिलांे में पोकल थकबाकी का ब्याज और जुर्माना थकबाकी के तौर पर आता रहा।
27 एचपी के ऊपरवाले पावरलूमधारकों को प्रत्यक्ष अतिरिक्त सहुलियत का लाभ नहीं मिला। ऐसे में यह प्रकार महावितरण बंद करे नही तो महावितरण के विरोध में आंदोलन किया जाएगा ऐसा विनय महाजनने कहा।