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झारखंड टेक्सटाइल नीति की प्रमुख विशेषताएं
1. भूमि सब्सिडी और भुगतान सुविधा
राज्य सरकार द्वारा आरक्षित भूमि पर 50ः सर्किल रेट पर रियायती दर से भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
भूमि की कीमत को 10 समान किश्तों में 5 वर्षों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई हैघ्
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2. पूंजी निवेश सब्सिडी
कुल पूंजी निवेश का 20ः तक सब्सिडी, अधिकतम घ्50 करोड़ तक, प्रदान की जाती हैघ्
3. कर और शुल्क में रियायतें
स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में 100ः छूट।
ळैज् में 7 वर्षों तक 100ः और अगले 3 वर्षों के लिए 40ः की सब्सिडी।
4. रोजगार प्रोत्साहन
महिला कर्मचारियों को घ्6,000 और पुरुष कर्मचारियों को घ्5,000 प्रति माह की रोजगार सब्सिडी, 7 वर्षों तक।
च्थ् और म्ैप् योगदान के लिए प्रति कर्मचारी घ्1,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति, 5 वर्षों तकघ्
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5. ब्याज और बिजली दर में सब्सिडी
ब्याज दर पर 7ः प्रति वर्ष या कुल ब्याज का 50ः तक की सब्सिडी।
बिजली दर पर 50ः की सब्सिडी, कनेक्शन की तारीख से 7 वर्षों तक।
6. कौशल विकास और प्रशिक्षण
प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए घ्13,000 तक का एकमुश्त प्रशिक्षण प्रोत्साहन।
स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।
7. लॉजिस्टिक्स और निर्यात सहायता
निर्यात के लिए शिपमेंट की लागत पर घ्10 लाख प्रति वर्ष तक की सहायता।
घ्घ् स्थानीय उद्योगों और रोजगार पर प्रभाव
तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड अग्रणी है, जिसमें लगभग 1.8 लाख किसान और 30,000 बुनकर शामिल हैंघ्
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि हुई हैघ्
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घ्घ् निवेशकों के लिए अवसर
नीति के तहत प्रदान की गई रियायतों और सुविधाओं के कारण, कई प्रमुख कंपनियों ने झारखंड में निवेश करने की रुचि दिखाई है। उदाहरण के लिए, एरविंद ग्रुप और एपिक ग्रुप ने राज्य में अपने उत्पादन इकाइयों की स्थापना की हैघ्
राज्यवार टेक्सटाइल पॉलिसियों पर एक नजर . . .
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