भीलवाड़ा/ प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर रोड पर गुलाबपुरा के पास रूपाहेली में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क का लेआउट प्लान मंजूर हो गया है। रीको की राज्य स्तरीय कमेटी ने इसे स्वीकृति दी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कपड़ा उद्यमियों की बड़ी मांग थी। स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसारए पार्क में 1000 वर्ग मीटर से 1.25 लाख वर्ग मीटर तक के कुल 181 भूखंड होंगे। मूल आवश्यकताओं के लिए अलग से भूखंड आरक्षित किए गए हैं। प्रोसेस हाउस के लिए 40 से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल के पांच भूखंडए स्पिनिंग यूनिट के लिए 1 लाख से 1.25 लाख वर्ग मीटर के दो भूखंड और विविंग यूनिट्स के लिए 8 से 10 हजार वर्ग मीटर के 50 भूखंड तय किए गए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हजार से 4 हजार वर्ग मीटर के 60 भूखंड आरक्षित किए गए हैं। टेक्सटाइल पार्क में डंपिंग यार्ड, अर्थ स्टेशन, सामुदायिक भवन, बैंक, वेट ब्रिज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मल्टी स्टोरी लेबर क्वार्टर और सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए भी स्थान तय किया गया है 
केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा के लिए पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी नहीं दी। ऐसे में राज्य सरकार उद्यमियों को पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की तर्ज पर सुविधाएं दे सकती है। इसमें 800 करोड़ रुपए का अनुदानए रियायती दर पर भूमि आवंटन, 3 से 5 रुपए प्रति बिजली अनुदानए कॉमन इंटीपी प्लांट और लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल हैं। अगर टेक्सटाइल पार्क को पीएम मित्रा योजना में शामिल किया जाता है तो यहां 6 लाख नए स्पिण्डल, 6 से 8 नए प्रोसेस हाउस और 50 से अधिक विविंग इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। इस्से 10 हजार करोड़ रुपए का नया उत्पादन और 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात बढ़ेगा। अवसर भी मिलेंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक पीएम मिश्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए का अनुदान देती है ।
प्राप्त जानकाीर के अनुसार रीको सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के बाद भूखंडों का आवंटन करेगा। फिलहाल रीको नीलामी के जरिए भूखंड आवंटित करता है। उद्यमियों के हितों को देखते हुए सरकार इसमें बदलाव कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार बजट 2024 में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने 12 जुलाई 2024 को रूपाहेली ग्राम पंचायत के रूपाहेली, बड़ला, चतरपुरा और सुल्तानपुरा राजस्व गांवों की 1292.04 बीघा जमीन रीको को आवंटित की। रीको ने 5 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान कर 1 अगस्त 2024 को जमीन का कब्जा लिया। इसके बाद लेआउट प्लान तैयार करने के लिए सर्वे किया गया।