लुधियाना/ पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लुधियाना में फैली हुई लगभग 48 डाइंग इकाइयों को अंतिम चेतावनी जारी की है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि ये इकाइयाँ सितंबर 2025 तक ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक अपनाएँ और दिसंबर 2025 तक पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित होना पड़ेगा। यह कदम बु(ा दरिया में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए उठाया गया है, जो सतलुज नदी में मिलकर गंभीर जल प्रदूषण का कारण बन रहा है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य अभियंता आर.के. रत्रा ने कहा, ‘‘इन इकाइयों को या तो जेडएलडी प्रणाली स्थापित करनी होगी या नामित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित होना होगा।’’ उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड दिसंबर 2025 तक पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और प्रवर्तन को तेज करेगा।
राज्यसभा सांसद और पर्यावरण कार्यकर्ता बलबीर सिंह सीचेवाल बु(ा दरिया की सफाई के लिए ‘कर सेवा’ के माध्यम से सामुदायिक प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र, जालंधर बाईपास और समराला चौक जैसे क्षेत्रों में कुछ इकाइयाँ अभी भी अवैध रूप से अनुपचारित अपशिष्ट जल का निर्वहन कर रही हैं, जिससे सफाई अभियान को बाधा पहुँच रही है।
कुछ इकाइयों ने अनुपालन प्रस्ताव पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किए हैं, जबकि अन्य जेडएलडी तकनीक अपनाने या शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित होने की योजना बना रही हैं। बड़े वस्त्र निर्माता अपने डाइंग कार्यों को तीसरे पक्ष को आउटसोर्स कर रहे हैं या इन-हाउस प्रोसेसिंग को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दो साल पहले लुधियाना नगर निगम को गैर-अनुपालन इकाइयों के सीवर कनेक्शन काटने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार के निर्णय लंबित होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वह लुधियाना की जलधाराओं को औद्योगिक अपशिष्ट के डंपिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा और इसके लिए सख्त निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा।