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राजस्थान की एमएसएमई नीति-2024 
By Textile Mirror - 15-09-2025

औद्योगिक विकास और उद्यमिता के नए क्षितिज
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  नीति जारी की है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना और रोजगार सृजन को गति देना है। यह नीति राज्य की औद्योगिक क्षमताओं को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए एक सशक्त रोडमैप प्रदान करती है।
नीति की मुख्य विशेषताएँ
भूमि और आधारभूत संरचना- एमएसएमई इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती दरों पर भूमि तथा रेडी-टू-मूव शेड्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
वित्तीय प्रोत्साहन- नई इकाइयों को लिए गए )ण पर ब्याज सब्सिडी, कर रियायतें और विशेष श्रेणी ;महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं युवाओंद्ध के उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएंगे।
एकल खिड़की प्रणाली- दृ सभी अनुमतियों और क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके।
बिजली एवं कर लाभ- दृबिजली कनेक्शन शुल्क में रियायत और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी, जिससे प्रारंभिक लागत कम होगी।
तकनीकी उन्नयन एवं नवाचार- आधुनिक मशीनरी लगाने, अनुसंधान एवं विकास और डिजिटल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
एक्सपोर्ट प्रमोशन- दृ एमएसएमई  इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने हेतु ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कौशल विकास और रोजगार
नीति में स्किल डवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की योजना है, ताकि युवाओं और महिलाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जा सके। इससे उद्योगों में स्किल्ड लेबर की कमी दूर होगी और स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार सृजन संभव होगा।
भविष्य की दिशा
राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि एमएसएमई नीति-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन से अगले 5 वर्षों में राज्य में 3000 से अधिक नई एमएसएमई  इकाइयाँ स्थापित हों, लाखों रोजगार उत्पन्न हों और औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृ(ि हो। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी एवं हैंडीक्राफ्ट को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।
राजस्थान की एमएसएमई नीति-2024 राज्य की औद्योगिक यात्रा को नई दिशा देती है। यह न केवल निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है बल्कि स्थानीय संसाधनों, श्रमबल और कौशल को जोड़कर राजस्थान को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की क्षमता भी रखती है।

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