मुख्यमंत्री से व्यापारिक हित में फैसला लेने का अनुरोध

भीलवाड़़ा/ मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन भेजकर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के 37.17 लाख विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस हेतु 3.50 करोड़ मीटर कपडा खरीदने का टेंडर की शर्तों में एमएसएमई टेक्सटाइल उद्योगों के हित में परिवर्तन का अनुरोध किया है। 
मानद महासचिव आर के जैन ने बताया कि इस टेंडर में कुछ इस तरह के प्रावधान रखे गये है, जो कि राज्य के एमएसएमई टेक्सटाइल उद्योगों के अनुकूल नहीं है। टेण्डर की शर्तों में 100 करोड़ रुपये की सरकार सप्लाई का अनुभव एवं कम्पोजिट यूनिट की अनिवार्यता की शर्त रखी गई है।
भीलवाड़ा वस्त्र निर्माण में देश के सबसे बडे केन्द्रों में से एक है। यहां पर 700 से अधिक एमएसएमई उद्योग वस्त्र निर्माण में कार्यरत है। दो वर्ष पूर्व में इस तरह के टेण्डर में 100 करोड़ के टर्नओवर की शर्त थी, उसमें सैकड़ों एमएसएमई इकाइयां पात्रता रखती थी। लेकिन अब शर्तों में परिवर्तन से ये एमएसएमई इकाइयां टेंडर भरने की पात्रता से वंचित हो रही है। ऑनलाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि 26 सितम्बर 2024 है। 
चेम्बर ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि एमएसएमई उद्योगों के हित में इस टेंडर की शर्तों में पूर्व अनुसार 100 करोड़ रुपये के टर्न ओवर की ही शर्त रखी जाए एवं कंपोजिट यूनिट की अनिवार्यता भी समाप्त की जाए। इससे सभी एमएसएमई उद्योग टेण्डर में भाग ले सकेगें। अधिक निविदा दाता होने से राज्य सरकार को भी कम से कम मूल्य पर कपडा उपलब्ध हो सकेगा।