नई दिल्ली / देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और गुजरात के धोलेरा की तरह विभन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जायेंगे। 
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के दौ ओद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित किए जा रहे है। सिंह ने कहा कि ऐसे आठ शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के ऑरिक ;औरंगाबादद्ध, मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम में इन शहरों की बसावट के लिए सहयोगी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा चुका है। और अब उद्योगों के लिए भूखंडों के आवंटन का काम चल रहा है। इसी तरह चार अन्य औद्योगिक शहरों में भी सरकार की विशेष इकाई वाहन सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में जुटी हुई है। 
सिंह ने कहा कि ये आठ शहर पहले से ही विकास के चरण में है और बजट में 12 नये औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है, जिससे देश में इन शहरों की कुल संख्या 20 हो जायेगी। उन्हांेने कहा, ये औद्योगिक स्मार्ट शहर है। इन 12 नये शहरों के आने पर कुल संख्या 20 हो जायेगी। हमने बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बाद भूखंड आवंटित किए।  हम पूरे शहर के लिए पर्यावरण मंजूरी लेते हैं, लिहाजा वहां जाने वाली कंपनी को सिर्फ अपना काम शुरू करना होता है।  सिंह ने कहा कि डीपीआईआईटी नए शहरों के लिए केंद्रीय मंत्रिमण्डल से संपर्क करेगा। उन्हांेने कहा, इसके लिए योजनाए तैयार है और जमीन राज्य सरकारों के पास है। हमें बस इसके लिए गठित विशेष उद्देश्य वाली इकाइयों ;एसपीवीद्ध को इक्विटी मंजूरी देनी है। इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पााद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। स्मार्ट औद्योगिक शहरों की स्थापना के ऐलान पर शार्दूल अमरचंद मंगलदास एण्ड कंपनी में साझेदार आशु गुप्ता ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र के सहयोग से यह अभिनव सुधार औद्योगिक विकास एवं शहरी नियोजन को काफी बढ़ावा दे सकता है। गुप्ता ने कहा, कि राज्यों और निजी क्षेत्र के सहयोग से यह अभिनव सुधार औद्योगिक  विकास एवं शहरी नियोजन को काफी बढ़ावा  दे सकता है। गुप्त ने कहा, ये परियोजनाएं गतिशील आर्थिक केंद्र बन जायेगी जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देंगी और स्थाई प्रभाव पैदा करेगी। पेश 2024-25 के बजट में सरकार ने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे अन्य उपायों की भी घोषणा की है।